पहले मनरेगा में 88 हजार करोड़ रुपये दिए जाते थे जी राम जी योजना में मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपये: सतेन्द्र नाथ तिवारी
विकास कुमार
मेराल। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी जन जागरण अभियान के तहत रविवार को मेराल हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा ने की। इस अवसर पर पलामू सांसद के जिला प्रतिनिधि प्रमोद चौबे एवं विधायक प्रतिनिधि डॉ. लालमोहन के नेतृत्व में सांसद बी.डी. राम, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, पूर्व सांसद घूरन राम, वरिष्ठ भाजपा नेता रघुराज पांडेय और विनय कुमार चौबे को अंगवस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया।
सांसद बी.डी. राम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प को साकार करने हेतु केंद्र और राज्य सरकार रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना के माध्यम से देशभर में जन जागरण अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों एवं कमजोर वर्गों को योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता शिविर, चौपाल, रैली और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
धान क्रय केंद्र बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन लापरवाही हो रही है। इस संबंध में वे संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। यूजीसी मुद्दे पर कहा कि बिना विस्तृत जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं।
पूर्व सांसद घूरन राम ने कहा कि जी राम जी योजना आने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी गढ़वा और भवनाथपुर के लोगों को जल-नल योजना से पानी नहीं मिला। झारखंड की वर्तमान सरकार में कथनी और करनी में बड़ा अंतर है।
विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध नहीं होने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। छह वर्ष बीतने के बाद भी बालू घाटों का टेंडर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा गैरमजरुआ जमीन का ऑनलाइन रसीद काटने का निर्देश होने के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर गरीबों के हक को रोका है। गरीबों का रसीद नहीं कट रहा है और वे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण करने वाली बेटी-बहनों को मायका सम्मान नहीं मिल रहा, जबकि 50 वर्ष होने पर नाम स्वतः कट जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में 88 हजार करोड़ रुपये दिए जाते थे लेकिन जी राम जी योजना में मोदी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से न्यूनतम रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ना, पलायन रोकना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके तहत निर्माण कार्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, हरित परियोजनाएं, लघु उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर बल दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त किया जा रहा है।
कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कुमार चौबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रघुराज पांडेय, सूरज गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री संतोष दुबे ने किया।
इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि डॉ. लालमोहन, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमणि पाठक, रूपू महतो, अरविंद धर दुबे, मुकेश चौबे, मथुरा राम, रमाकांत गुप्ता, विकास दुबे, रविंद्र पासवान, रामजी पासवान, रविंद्र प्रसाद, मनोज चौधरी, महेंद्र सिंह, रामप्रताप साह, कुमार कनिष्क, परीक्षित तिवारी, कृष्ण प्रसाद कुशवाहा, उमेश कश्यप, संदीप दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
